From himalkhabar.com

करिब तीन साताअघि माल्दिभ्सको बान्डोस टापुमा आयोजित जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटनपछि राष्ट्रपति मोहमद नासिद अरू सहभागीसँगै चिया–कफीको लाइनमा उभिएर चार–पाँच मिनेट लाइनमा कुरेर कफी लिएपछि पत्रकारहरूको झुण्डमा मिसिन आइपुगे। नेपालबाट अघिल्लो दिन मात्रै त्यहाँ पुगेको यो पङ्क्तिकारलार्ई त्यो दृश्य अलि अचम्मलाग्दो थियो। 

जलवायु परिवर्तनको कारण र असर सम्बन्धमा नासिदको जानकारी वैज्ञानिक, वातावरणविद् अथवा समाजशास्त्रीको जत्तिकै गहिरो र घतलाग्दो थियो। उनले आफ्नो देशका समस्या र भविष्यमा आइलाग्ने चुनौती सामना गर्न लिइएका नीति र कदमहरूबारे अर्थ्याएको सुन्दा प्रभावित नहुने कोही थिएनौं। मसँगै उभिएका एक श्रीलङ्काली पत्रकारले पछि भनेः “हामीकहाँ यस्ता सरल र सक्षम नेताहरू कहिले जन्मने होलान्?” मनमनै म पनि नेपालको बारेमा त्यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको थिएँ। 

पद बहाली हुनेवित्तिकै पहिले आफ्नै सुविधा, सम्मान, गाडी, भत्ता आदिको चिन्ता गर्ने नेताहरू हामीले थुप्रै भोग्यौं। यो मामिलामा, पञ्चायतकालका पञ्च र २०४६ सालपछिका झ्गडिया नेताहरू होऊन् या त्यसपछिका क्रान्तिकारी― कोही फरक देखिएनन्। हाम्रा नेताहरूमा लाइन नमिचिकन चिया लिने, एयरपोर्टमा भीआईपी कक्ष नताकी अरूले भोगेकै सुविधा–असुविधा उपयोग गर्दै हिँड्ने चेत पलाउन एउटा नयाँ सभ्यताकै उदय हुनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ!
नासिदले आफूभन्दा अगाडिका राष्ट्रपति गयुमले बनाएको भव्य राष्ट्रपति भवनलाई माल्दिभ्सको सर्वाेच्च अदालतमा परिणत गरिदिएछन्। कार्यकारी राष्ट्रपतिको कार्यालयको वार्षिक बजेट ४ करोड डलरबाट २० लाख डलरमा झ्ारेर बचत भएको रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएछन्। एउटा प्रसङ्गमा राष्ट्रपति नासिद पत्रकारहरूमाझ् भन्दैथिए, “इमानदारी र समानता माथिबाटै शुरु हुनुपर्छ। म चाहन्छु― मेरो सरकारले जनताले तिरेको कर खेर फाल्ने र दुरुपयोग गर्ने काम नगरोस्।”

नासिद १० वर्ष अगाडिसम्म पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी थिए। गयुमले उनलाई सात वर्ष जेलमा थुनेर देशनिकाला गरे। सन् १९९६ मा कोलम्बोमा भेटिँदा उनी माल्दिभ्समा कुनै दिन लोकतन्त्र ल्याएरै छोड्ने कुरामा विश्वस्त थिए। नभन्दै सन् २००८ को निर्वाचन माल्दिभ्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी)ले जित्यो र उनी राष्ट्रपति बने। माल्दिभ्सको नयाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेक सरकारका कुनै पनि मन्त्री पार्टीका कार्यकर्ता हुँदैनन्। राष्ट्रपति नासिदले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् ‘टेक्नोक्र्याट’ले भरेका छन्। गत हप्ता माल्दिभ्सको पूरै मन्त्रिपरिषद्ले नैतिकताको आधारमा सामूहिक राजिनामा दिएको थियो, विपक्षीहरू हावी भएको संसद्बाट नयाँ कानून ल्याउन नदिएको विरोधमा। तर बुधबार नासिदले पूरै क्याबिनेटलाई पुनर्बहाली गरे। 

बान्डोस सम्मेलनमा नासिदले सन् २०२० सम्ममा माल्दिभ्स कार्बन उत्सर्जन नगर्ने (कार्बन न्यूट्रल) देश बन्ने र फ्रिज तथा कोल्डस्टोरमा प्रयोग हुने ‘एचसीसीएफ’ ग्यासमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरे। माल्दिभ्स जस्तो माछा र पर्यटन उद्योगमा निर्भर देशका निम्ति यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न कम चुनौतीपूर्ण छैन। तर नासिद भन्छन्, “हो, यो गर्न कठिन छ र हामीले गर्ने यस्ता कामबाट मात्र पृथ्वीलाई बचाउन पनि सकिँदैन। तर हाम्रो जस्तो सानो मुलुक; जसको अस्तित्वलाई नै जलवायु परिवर्तनले सङ्कटमा पारेको छ– ले नै केही गरेर देखाउनुपर्छ।”

कुराकानी सिद्धिएपछि राष्ट्रपति नासिद पत्रकारहरूसँगै सडकसम्म आएर हात मिलाएर टुकुटुकु हिँड्दै नजिकै रहेको आफ्नो कार्यालयतिर लागे। उनी चढ्ने ठूलो कालो गाडी छेउको पार्किङमै रहिरह्यो। धनी मुलुक र भारत, चीन जस्ता देशले कोइला, डिजल र पेट्रोलको खपत कम गरेनन् भने आगामी ७० वर्षमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिसँगै समुद्रको सतह एक मिटरले बढ्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। त्यतिबेला माल्दिभ्स जस्ता कैयौं टापु देश पूरै जलमग्न हुनेछन्। त्यसैले नै माल्दिभ्स वातावरणका लागि हानिकारक खनिज इन्धन (फोसिल फ्यूल) को उपयोग कटौती गर्ने विश्व अभियानलाई नेतृत्व प्रदान गर्न अग्रसर भएको छ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। अबको ५० वर्षमा नेपालका धेरै हिमनदी पग्लिसक्ने छन्। नेपालले पनि माल्दिभ्सको सिको गर्दै गत वर्ष सगरमाथाको फेदीमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर थोरै भए पनि विश्वको ध्यान आकर्षण गर्न सफल भयो। तर हाम्रा यस्ता काम भाषण, नारा र अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमै सीमित छन्। नेपालले खनिज इन्धनको बढ्दो खपत नियन्त्रण गर्न सकेन भने भारतसँगको व्यापार घाटा आउँदा वर्षहरूमा चर्को दरमा बढ्दै जाने र त्यसले गर्दा नेपालमा भारतको राजनीतिक प्रभाव अरू विस्तारित हुने खतरा टड्कारो भइरहेको छ। त्यसैले, पृथ्वीलाई जोगाउन भन्दा पनि नेपालले आफ्नै अर्थतन्त्र र आफैंलाई जोगाउन पनि आयातीत तेलमाथिको निर्भरता घटाएर जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प देखिँदैन।
तर त्यसनिम्ति आवश्यक नीतिनिर्माण र निर्णय गर्न सक्ने सरकार, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने राज्य संयन्त्र अनि त्यसका लागि नभई नहुने राष्ट्रिय सहमति र राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व खोई हामीसँग? तीन लाख जनसङ्ख्या भएको माल्दिभ्सले नासिद जस्तो नेता पाइसक्यो। तर त्यस्तै नेता पाउन तीन करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालले अरू कति कुर्नुपर्ला?